Work Responsibilities

प्रदेश सरकार, कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को दफा ५ अनुसूची २ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी देहाय बमोजिम रहेको छः

क्र.सं.

कार्य जिम्मेवारी

कै.

प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 

प्रदेश स्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन

 

प्रदेश स्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 

संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन

 

प्रदेश स्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लागत तथा असुल उपर

 

प्रदेश स्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

 

राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास योजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग

 

प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 

प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान

 

१०

संघीय नीति अनुरुप सह-वित्तीयकरण

 

११

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानुनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन

 

१२

प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन

 

१३

प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन

 

१४

प्रदेश पूरक अनुमान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी

 

१५

प्रदेश सरकारी लगानी र लाभासंको लेखा व्यवस्थापन

 

१६

प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण

 

१७

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि तथा आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना संकलन, बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 

१८

संघीय कानुन अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण

 

१९

राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 

२०

संघसँगको अन्तर सरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य

 

२१

तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड एवं योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य

 

२२

बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रबर्द्धन तथा विस्तार र नियमन

 

२३

प्रदेश स्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन

 

२४

आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य